नवी दिल्ली, दि. २७ : राज्यातील ऊस, साखर आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, केंद्र सरकारकडून लवकरच शेतकरीहिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस उत्पादक आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीस केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह राज्यातील विविध मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. तसेच इथेनॉल उत्पादनासाठीचा कोटा वाढवण्याबाबत पुढील दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे मार्ग काढणार असून व्याज सवलतीची थकबाकीही लवकरच देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘क्वेल प्रायसिंग’ संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्राकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यामुळे साखर उद्योगातील अनेक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत सुरू असलेली कांदा खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या २ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून १० लाख टनांपर्यंत नेण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.
कांदा बियाण्यांच्या वाढत्या निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठ प्रभावित होत असल्याने त्यावर ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. तसेच कांद्याचा खरेदी दर वाढवण्याबाबतही चर्चा झाली असून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले.
नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत होणाऱ्या खरेदीमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल नाकारला जात असल्याच्या तक्रारींवर उपाय म्हणून आता यांत्रिक पद्धतीने ग्रेडिंग करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत चर्चा झाली. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया मिळणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यावेळी आंबा आणि हापूस आंबा उत्पादकांच्या समस्यांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. यावर विमा कंपन्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
